श्रीकृष्ण आयोग......G-8 परिषद

चिथावणीखोर भाषणे करून १९९२ मधे निरागस तरुणांना दंगालीसाठी उद्युक्त करणारे मधुकर सरपोतदार हे सध्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेतून सुटण्यासाठी धडपड करत आहेत. आमच्या माहितीप्रमाणे सरपोतदार ह्यांनी अणुकराराला संमती देऊन सुबुद्ध हिन्दुंच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. त्यामुळे त्यांचे समर्थन करण्याची आम्हांला अजिबात इच्छा नाही. न्यायालयाचा जो काय निर्णय होईल तो होईल. फक्त श्रीकृष्ण आयोगाने "सामना" दैनिकावरही कडक ताशेरे ओढले होते ह्याचा आदरणीय न्यायालयाला विसर पडू नये एवढी सर्वांची अपेक्षा आहे. सवंग प्रसारमाध्यमे आणि चिथावणीखोर राजकारणी ह्यांच्याबरोबर वहात जाऊन दंगलींमधे सामील होणारे तरूण स्वत:चेच नुकसान करून घेतात हे श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालावरून स्पष्ट होते.
G-8 परिषदेचं सूप वाजलं. "ते आले, ते जेवले आणि ते परत गेले" एवढच ह्या परिषदेत सामील झालेल्यांबद्दल बोलता येते. चलनफ़ुगवटा कमी करण्यासाठी भारतावर दबाव आणण्याऐवजी अणुकरार आणि इतर चोथाच ह्या परिषदेत चघळला गेला. क्योटो प्रोटोकॉल म्हणजे अमेरिकी बुद्धिजीवी वर्गातील सामान्य ज्ञानाच्या अभावाचा निर्देशक आहे. (Kyoto Protocol highlights the lack of common sense within US intelligence pool.) त्याच्याच मागोमाग येणारे Green House Emissions सारखे निरर्थक मुद्देच ह्या G-8 मधे ठासून सांगितले गेले. ह्यावरून "प्रगत देशातील Policy Makers नी ही परिषद गंभीरपणे घेतली नव्हती हे सिद्ध होते.
इकडे वाटले होते त्याप्रमाणे मार्क्सवाद्यांनी अणुकराराच्या मुद्दयावर कोलांटी मारलीच. महामहोपाध्याय भाई कराटांनी अणुकरार-विरोध बासनात गुंडाळला आणि कराराचा मसुदा सार्वजनिक करण्याचं तुणतुणं वाजवायला सुरुवात केली. सर्व काही गेल्या वर्षीप्रमाणेच चालू आहे. १९९१-९२ साली WTO वर सह्या करून आलेले अतीशहाणे नंतर कैक वर्षे देशवासियांशी बेधडक खोटं बोलत होते हे कधीही विसरून चालणार नाही. आमचा अणुकरार-विरोध हा मार्क्सवाद्यांच्या कुबड्यांवर आधारलेला नाही. म्हणूनच मार्क्सवाद्यांच्या कोलांट्यांमुळे आम्हांला काहीही फरक पडत नाही.