खैरलांजीचा जुगार

खैरलांजीमधील भोतमांगे कुटुंबातील चौघांची अमानुष हत्त्या करणा-या आरोपींना अखेर सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावली। सिध्दार्थ गजभिये नामक पोलिसपाटलाच्या आगाऊगिरीमुळे खैरलांजीमधील वातावरण तापले आणि एकापुढे एक घडत जाणा-या घटनांचे पर्यवसान शेवटी अमानुष हत्त्याकांडात झाले असे प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांवरून सांगता येते. ड्रामेबाजी करण्यात उस्ताद असलेल्या भोतमांगे कुटुंबीयांनी स्वतःच्याच गोठयाला आग लावून नक्की काय साधले ? पण हा सर्व विचार करण्याची जरूरी महाराष्ट्रातील विविध दलित संघटनांना भासली नाही. तेवढा विचार करण्याची त्यांची क्षमताही नाही. कुठच्यातरी कारणांवरून राज्यभर उंडगेगिरी करत रहायची एवढेच ध्येय ह्या दलित संघटनांपुढे राहिलेले आहे.
ह्या हत्त्याकांडामागे "जात" हा घटक नव्हता तर वैयक्तिक वैमनस्यातून हे हत्त्याकांड घडले असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे। म्हणजेच भोतमांगेऐवजी एखाद्या उच्चजातीय कुटुंबाने जरी अशीच कुरापत काढली असती तरी त्याचा शेवट हत्त्याकांडातच झाला असता. स्थूल जगातील न्यायव्यवस्था मनुष्यवधाचे समर्थन करू शकत नाही. ज्यू सावकारांच्या आगाऊगिरीविरुध्द दंड थोपटणा-या हिटलरच्या समर्थकांनासुध्दा Gas Chamber च्या मुद्यावर माघार घ्यावी लागते. त्यामुळेच आरोपींना कठोर शिक्षा सुनावण्याखेरीज अन्य पर्याय सत्र न्यायालयाकडे नव्हते असे म्हणता येईल.
तेव्हां जुगाराच्या नावाखाली उच्च न्यायालयात अपीलं वगैरे करून एकूणच न्यायव्यवस्थेचे खोबरे करण्याऐवजी प्रसारमाध्यमांच्या मदतीशिवाय कोर्टाबाहेरच काही तोडगा निघत असेल तर अधिक उत्तम. अन्यथा काळजीपूर्वक पध्दतीने Television बातम्यांचा TRP तसेच वृत्तपत्रांचा वाचकाधार adjust करणं एवढा एकच पर्याय चाणाक्ष सामान्य जनतेपुढे शिल्लक राहील. डेरा सच्चा सौदाच्या मुद्यावर शीख संघटनांचा झालेला पचका किंवा जम्मू काश्मीर आंदोलनाचा वाजलेला बो-या ह्यांमधून दलित संघटनांनी काहीच बोध घेतला नसेल तर ते त्यांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.