Petroleum Price Hike

Once again the petrol/diesel price rise is round the corner. UPA government's judgement about international oil prices has gone wrong. Congress is only trying to sit on the problem. At present, Finance ministry is concentrating on wiping out a petroleum defict of Rs. 13000 Cr only. That's why government is talking about a small price rise of Rs. 10 per litre for petrol & Rs. 5 per litre for diesel. Actually, while fixing the domestic fuel prices, we must anticipate an international oil-price level of $160 per barrel. Thanks to UPA's populist policies that have prompted the government to come up with 5 dream budgets in succession. Our accumulated revenue deficit has already crossed Rs. 10 Lakh Cr. Keeping all this in mind, our domestic fuel prices should be as follows ----
Petrol : Rs. 70 per litre &
Diesel : Rs. 75 per litre.
These prices may continue upto next general elections. Anything less than this is just meaningless ...

गुज्जर आन्दोलानाचा अन्वयार्थ

पुन्हां एकदा राजस्थानमधे गुज्जर आंदोलानाच्या निमित्ताने एक सामाजिक प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राजस्थानातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ११ टक्के लोकसंख्या असलेल्या गुज्जर समुदायाची सरकारमधील भागीदारी ही केवळ २ टक्क्यांच्या आसपासच आहे. कारण गुज्जर लोकसंख्या ही वेगवेगळ्या मतदारसंघांमधे विखुरल्याने त्यांना स्वबलावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत. १६व्या शतकातील तुर्की जनता व हे गुज्जर ह्यांच्यात कमालीचे साम्य आहे. कोणाच्या मते ते लढवय्ये आहेत तर काहींच्या मते ते नुसतेच उडाणटप्पू आहेत. तुर्की लढवय्यांना काटशह देण्यासाठी इंग्रजांनी आर्मेनियन लोकांना हाताशी धरले होते. त्याचप्रमाणे गुज्जरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राजस्थान मीणा जमातीचा वापर करत आहे. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तरप्रदेशमधेही गुज्जर जमातीचे लोक आहेत. अफगानिस्थानमधील तालिबान्यांसारखीच ही गुज्जर जमात आहे. "शिक्षणाचा स्तर कमी म्हणून पैसाप्रगती नाही आणि प्रगती नाही म्हणून शिक्षणाचा दर्जा खालावालेला" आशा चक्रात सापडलेल्या गुज्जरांनी काळजीपूर्वक पावले टाकत स्वत:वरचा " उडाणटप्पू" हां शिक्का पुसून टाकायला हवा. अर्थात गुज्जरांना हिंसात्मक आंदोलनांचा आधार का घ्यावा लागतो ह्याचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी करायला हवा. केवळ शांततेच्या मार्गाने गेल्यास गुज्जरांची अवस्था महाराष्ट्रातील कुणबी सेनेसारखी होऊ शकते. कारण राजकीय दृष्टया निष्प्रभ असलेल्या जमावांना सर्वच राजकीय पक्ष वाटाण्याच्या अक्षता लावतात.