भारत आणि अमेरिकी मंदी

साध्या बेरजा वजाबाक्याही ज्यांना करता येत नाहीत अशा मठ्ठ लोकांना बॅंका आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्या
चालवायला दिल्या की कसं हसं होतं ह्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे अमेरिकेने सध्या ओढवून घेतलेले आर्थिक संकट. लेहमन बंधूंनी दिवाळं फुकल्यावर तिथे bankruptcy अर्ज भरण्यासाठी अकार्यक्षम कंपन्यांची एकच गर्दी झाली. एक नाही दोन नाही तर तब्बल ७०० अब्ज डॉलर्सचं पूर्णतया अव्यवहार्य असं bailout package पारित करण्याचा आचरटपणाही अमेरिकी संसदेने करून पाहिला. "अमेरिकी अकार्यक्षमता" म्हणजे काय हे सा-या जगाला समजलं. मजेची गोष्ट म्हणजे "महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळे वाचती" ह्या न्यायाने अमेरिकेतील घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विशेष असा काहीच परिणाम झाला नाही. भारतीय शेअर बाजार कोसळण्याची प्रक्रिया ही चालू वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजे नरेन्द्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासूनच सुरू झाली आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील मंदीशी त्याचा काहीही संबंध नाही.

ह्या अशा पार्श्वभूमीवरच अमेरिकेतील sub-prime crisis चे विश्लेषण करावे लागेल. १९९६ सालापर्यंत अमेरिकी जनतेने घेतलेल्या एकूण कर्जाचे त्या वेळच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण होते ८०%. हेच प्रमाण २००० साली १०० टक्क्यांवर पोचले तर २००७ साली ते प्रमाण होते १४०%. गृहनिर्माण क्षेत्रातील premium हा अमेरिकेच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील महत्त्वाचा घटक असतो. इ.स. २००० ते २००६ ह्या कालावधीत अमेरिकेतील घरांच्या किंमती जवळजवळ दुप्पट झाल्या. त्यामुळे एकूणच राष्ट्रीय उत्पन्न वाढल्याचा भास निर्माण झाला. ऑगस्ट २००७ पासून अमेरिकी अस्वलांनी म्हणजेच bears नी real estate premium कमी करून स्वतःच्याच पायावर कु-हाड मारून घेतली. गृहक्षेत्रातील मंदीबरोबरच अमेरिकेच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातही लक्षणीय घट होत गेली आणि अमेरिकी ग्राहकाची सर्वसाधारण पत (average consumer credit) घसरली. अधिकतर भारतीयांची consumption पातळी ही मुळातच कमी असल्याने अमेरिकेतील आर्थिक अरिष्टाची झळ भारताला जाणवली नाही. Only the worthless stupids from the Indian ivory tower are losing their perceived gains !
हीच हस्तिदंती मनो-यातील खुळसटं आता repo rate कमी करणं किंवा शेअर बाजारात liquidity वाढवणं असले बिनबुडाचे उपाय करून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता वाढवत आहेत. "भारतीय अर्थव्यवस्था
कोसळवणं" हा अमेरिकी अर्थतज्ञांनी कितीही प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला तरी शेवटी भारतीय bureaucracy मधील अमेरिकेने पाळलेल्या कुत्र्यांच्याच गोटया कपाळात जातील. पण सर्वथा अकार्यक्षम अशा अमेरिकी experts ना ही गोष्ट कळेपर्यंत बराच उशीर झालेला असेल...